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Tuesday, 11 November 2014

माइक्रोसॉफ्ट देगी फ्री में इंटरनेट, सरकारी अनुमति की देरी

आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में फ्री में इंटरनेट सुविधा देने के लिए भारत सरकार के सामने पेशकश की है. इसके तहत कंपनी ने सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन के खाली पड़े स्‍पेक्‍ट्रम का उपयोग करने की अनुमति मांगी है. सरकारी अनुमति मिलने के बाद कंपनी भारत के दो बड़े जिलों से इस योजना का सूत्रपात करेगी.

माइक्रोसॉफ्ट देगी फ्री में इंटरनेट, सरकारी अनुमति की देरी
माइक्रोसॉफ्ट देगी फ्री का इंटरनेट
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार के सामने एक प्रस्‍ताव रखा है. इस प्रस्‍ताव में कंपनी ने सुदूर क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने और इंटरनेट सुविधा पर आने वाले खर्च को कम करने की बात कही है. हालां‍कि इस बारे में सरकार की तरफ से कोई बयान नही आया है. लेकिन सरकार के इस प्रस्‍ताव में रुचि लेने की संभावनाएं प्रबल हैं. गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कैंपेन लांच किया है. इसलिए सरकार इस बारे में सकारात्‍मकता के साथ विचार कर सकती है. 

दूरदर्शन से मिलेगा फ्री का इंटरनेटमाइक्रोसॉफ्ट के प्रपोजल के मुताबिक दो टीवी चैनलों के बीच मिलने वाले व्‍हाइट स्‍पेस को इंटरनेट के लिए यूज किया जा सकता है. दरअसल दो टीवी चैनलों के मध्‍य एक बड़ी मात्रा में अनयूज्‍ड स्पेक्‍ट्रम होता है जिसे व्‍हाइट स्‍पेस कहा जाता है. माइक्रोसाफ्ट का कहना है कि इस स्‍पेस को यूज करके भारतीय जनता को सस्‍ता इंटरनेट उपलब्‍ध कराया जा सकता है. 

टीवी चैनल में लॉंग रेंज स्‍पेक्‍ट्रममाइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि वाई-फाई की रेंज 100 मीटर तक होती है. वहीं 200-300MHz का स्‍पेक्‍ट्रम 10 किलोमीटर तक पहुंच सकता है. कंपनी ने बताया कि यह स्‍पेक्‍ट्रम सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन के पास उपलब्‍ध है और बिलकुल भी यूज नही किया गया है. गौरतलब है कि इस प्रोजेक्‍ट से कंपनी देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी फैलाने की कोशिश कर रही है. 

फ्री इंटरनेट से होगा सबको फायदामाइक्रोसॉफ्ट इंडिया चीफ भास्‍कर प्रामनिक ने कहा कि इस प्रोजेक्‍ट से भारत के सुदूर इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सकेगा. इसके साथ ही प्रामनिक ने कहा कि इस प्रोजेक्‍ट की सफलता से एक ऐसा ईको‍-‍सिस्‍टम बनेगा जिससे माइक्रोसॉफ्ट के साथ-साथ सभी बिजनेस ऑर्गनाइजेशंस को फायदा होगा. इनमें राऊटर मैन्‍यूफैक्‍चरिंग ऑर्गनाईजेशंस भी शामिल हैं.
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